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भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 38.76 करोड़ से अधिक हो चुका है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही तेजी दिखानी शुरू कर दी है।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वह मंत्रालय के कौशल प्रयासों को मजबूत करने और युवाओं को भविष्य के कार्य के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक कौशल से लैस करने और कौशल व रोजगार के बीच संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते पर्यावरण और उभरती चुनौतियों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए उच्च शिक्षा व प्रौद्योगिकी शिक्षा को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए संस्थानों को खुद की पुर्नरचना व पुनर्मूल्यांकन करने और देश व समाज की मौजूदा व भविष्य की जरूरतों के अनुरूप वैकल्पिक व अभिनव मॉडल विकसित करने की जरूरत है।

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में हुए व्यापक फेरबदल व विस्तार से शिक्षा मंत्रालय भी प्रभावित हुआ है। विभागीय बंटवारे में अब तक पेट्रोलियम मंत्री रहे धर्मेद्र प्रधान को शिक्षा, कौशल विकास व उद्यमिता का मंत्रालय दिया गया है। स्पष्ट है कि प्रधान अब मानव संसाधन मंत्रालय से जुड़े विभागों के कामकाज को देखेंगे। प्रधान के साथ राज्य मंत्री के रूप में अन्नपूर्णा देवी व सुभाष सरकार को जिम्मेदारी दी गई है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने देश में फैली कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक विशेष मूल्यांकन योजना का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था में शिक्षा सत्र को दो टर्म में विभाजित किया गया है।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) में सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने एसटीईएम-आईआरआईएस राष्ट्रीय मेले में अनुसंधान व नवाचार के लिए की गई पहल के उन 26 विजेताओं के साथ वर्चुअल माध्यम के जरिए बातचीत की, जिन्होंने रीजेनरॉन अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेला (आईएसईएफ) में 'टीम इंडिया 2021' के रूप में भाग लिया। इन छात्रों ने पूरे विश्व के 64 देशों, क्षेत्रों और भूभागों के 1833 उदीयमान वैज्ञानिकों के साथ प्रतिस्पर्धा की और 17 पुरस्कार जीते।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई+) 2019-20 से जुड़ी रिपोर्ट जारी की है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण यूडीआईएसई+ 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार, 2019-20 में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में 2018-19 की तुलना में सुधार हुआ है।