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लखनऊ, 7 जून,campussamachar.com, । लोकसभा चुनाव 2024 सम्पन्न होने के बाद फिर से कर्मचारियों की मांग को पूरी करने का मामला गरमाने लगा है । कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वी पी मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र भेज कर आग्रह किया है कि मोर्चा से संबद्ध विभिन्न कर्मचारी शिक्षक संगठनों राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ की मांगों पर तत्काल बैठक कर वांछित निर्णय करायें। उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि दिनांक 8 दिसंबर 2021 को तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें कई मांगों पर समयबद्ध निर्णय करने का निर्णय हुआ था।
UP employees news: लेकिन उनमें से निम्न मांगो यथावत पड़ी है। जिससे कर्मचारियों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। मोर्चा ने मुख्यमंत्री से बैठक करने का आग्रह किया था, परंतु आपके स्तर से एक बार भी बैठक/भेंट नहीं हुई जिससे कर्मचारी परिवार नाराज है। इसलिए मांगों पर इस महीने में बैठक हेतु कोई तिथि एवं समय निर्धारित करने की कृपा करें जिससे शासन व कर्मचारी के मध्य आपसी सद्भाव बना रहे।
प्रमुख मांगेः
1. वेतन समिति की संस्तुतियों को तत्काल लागू किया जाए जिससे वेतन विसंगतियां ,सेवा
नियमावली ,कैडर पुनर्गठन, रिक्त पदों पर नियमित भार्तियां एवं पदोन्नतियां।
2. आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन एवं रिक्त होने वाले पदों पर वरीयता।
3. स्थानीय निकाय कर्मचारियों के दैनिक कर्मचारियों का विनियमितीकरण, कैडर पुनर्गठन सेवा नियमावलियों का प्रावधान।
4. राज्य के निगमों को सुदृढ़ करके कर्मचारियों के वेतन महंगाई भत्ते की बकाया किस्त, सेवानिवृत कर्मचारियों के देयको का भुगतान, कैडर पुनर्गठन आदि।
5. रोडवेज की लंबित मांगे बकाया मंगाई भत्ते का भुगतान, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती, पदोन्नतियां।
6. माध्यमिक शिक्षक विभाग के तदर्थ अध्यापकों का विनियमितीकरण।
7.कोविड के दौरान नगर भत्ता सी0सी0ए0 आदि भत्तों की बहाली।
