अटेवा के नेताओं की प्रेस वार्ता : 21 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन

लखनऊ। अटेवा पेंशन बचाव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु तथा प्रदेश महामंत्री नीरज पति त्रिपाठी व अन्य वरिष्ठ पदाधियाकरियों ने प्रेस से वार्ता करतें हुये कहा कि पेंशन कर्मचारियों का हक है और इसे हर हाल में मिलना ही चाहिए । इन नेताओं ने इसके लिए चलाये जा रहे आंदोलन की जानकारी देते हुए बताया कि 21 नवंबर 2021 को लखनऊ के इको गार्डन में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट होकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे।

नेताओं ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाने वाला लंबित वेतन पेंशन है । जब किसी कर्मचारी का वेतन निर्धारण किया जाता है,  उसके वेतन का कुछ भाग उसे सेवानिवृत्ति के बाद देने के लिए सरकार अपने पास रोक लेती है । इसी को लंबित वेतन कहा जाता है और इसी लंबित वेतन से सेवानिवृत्ति के उपरांत कर्मचारी को पेंशन दी जाती है। पुरानी पेंशन की यही व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी। परंतु 1 जनवरी 2004 को एनडीए के सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके सरकारी कर्मचारियों के हाथ में NPS नाम का एक झुनझुना पकड़ा दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा है कि पेंशन कर्मचारी का हक है। जो सम्मान सेवारत रहते हुए कर्मचारी और शिक्षक का है वही सम्मान सेवानिवृत्त के बाद भी होना चाहिए । इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर सरकार को निर्देश दिया कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए, परंतु सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया।

UP में 1 अप्रैल 2005 को पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म की गयी
नेताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को तत्कालीन सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके नई पेंशन व्यवस्था NPS लागू कर दिया। प्रारंभ में जब यह व्यवस्था लागू हुई तो कोई भी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी इस व्यवस्था के बारे में जागरूक नहीं था। धीरे धीरे लोगों में समझ बढ़ी एनपीएस के प्रति जागरूकता बढ़ने के बाद लोगों ने समझा एनपीएस तो सिर्फ छलावा है। दिसंबर 2013 में कर्मचारियों के इसी दर्द को विजय कुमार बंधु ने जो वर्तमान में ऑल टीचर एंड एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले पेंशन मूवमेंट एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,ने समझा। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था और नई पेंशन व्यवस्था में अंतर करना लोगों को सिखाया।

आंदोलन चलाने के लिए संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बंधु को बनाया गया
जागरूकता धीरे-धीरे एक विशाल पेंशन के आंदोलन के रूप में संगठित होकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच उ०प्र० के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु को बनाया गया, जिनकी अगुवाई में आज पेंशन आंदोलन उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में फैल चुका है। अटेवा ने प्रारंभ में जागो और जगाओ पुरानी पेंशन बचाओ नारे के साथ शिक्षकों कर्मचारियों अधिकारियों को भी के बीच में जा जाकर के जन जागरूकता अभियान के तहत और लोगों से संपर्क करके एनपीएस रूपी इस दानव के बारे में जागरूक किया। जागरूकता का ही परिणाम रहा 2015 में एक विशाल रैली लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में आहूत की गई उसमें लगभग 100000 के ऊपर शिक्षकों कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। जागरूकता अभियान चलता रहा उत्तर प्रदेश में जिस दिन यह व्यवस्था लागू की गई थी यानी 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अटेवा पेंशन बचाओ मंच काले दिवस के रूप में मनाता है। समय-समय पर पत्र लेखन, पोस्टकार्ड प्रेषण, ट्विटर अभियान, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मंत्रियों, संगठन के अध्यक्षों आदि के पास अनेकों बार पत्राचार भी किया गया। अभी पिछले माह 22 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पेंशन बचाओ पदयात्रा निकाली गई जिसमें सभी पेंशनविहीनों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोगों ने बढ़ चढ़कर पद यात्रा में भाग लिया।

सरकारी कर्मचारियों का योगदान विशेष उल्लेखनीय
देश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों का योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा है किसी कार्य योजना के विचार से लेकर उसे धरातल पर उतारने एवं आम जनमानस तक पहुंचाने में कर्मचारी अपना उच्चतम प्रयत्न करता है तब जाकर सरकार की कोई योजना धरातल पर सफल हो पाती है आज विडंबना यह है कि जिस सरकारी कर्मचारी के भरोसे सरकारें देश को आगे ले जाना चाहती हैं उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को वह भी समझती हैं जब बात कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा की होती है तो वही कर्मचारी सरकार की आंखों की किरकिरी बन जाता है सरकारों को यह समझना चाहिए कि किसी को सुरक्षा प्रदान किए बिना उससे पूरी निष्ठा के साथ काम करने की अपेक्षा करना बेमानी है पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी थी जिसे वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों से छीना जा चुका है। प्रदेश के 13 लाख पेंशन विहीन कर्मचारियो की मांग है कि मुख्यमंत्री जी पेंशन को बहाल करें मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखे गये पत्र को याद दिलाने के लिए 21 नवंबर 2021 को लखनऊ के इको गार्डन में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट होकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारे बीच बुढ़ापे की लाठी को आपने छीन लिया है उसे सा सम्मान बहाल किया जाए।

प्रेसवार्ता में ये पदाधिकारी रहे उपस्थित
आज की प्रेस वार्ता में भारत सिंह, PWD नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ, राम राज दुबे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ PWD, बीरेन्द्र कुमार, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता PWD, राम सुरेश, टेक्निकल एसोसिएशन, ओम प्रकाश पटेल, जेपी पाण्डेय, पदम् नाथ त्रिवेदी, सुनील यादव, सर्किल ऑफिस मिनिस्टीरियल एसोसिएशन, सलिल कुमार शुक्ल PWD नियमित वर्क चार्ज, जय प्रकाश तिवारी सर्किल ऑफिस मिनी०,शिव कुमार यादव चालक संघ, सुभाष मिश्रा चालक संघ सुधांशु शर्मा, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन, विनोद कुमार टेक्निकल एसोसिएशन हरिकेश यादव, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सुरेश सिंह यादव, चिकित्सा स्वस्थ्य महासंघ प्रोवेंसिअल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन राजकीय नर्सेज संघ, राजकीय नर्सेज संघ चिकित्सा सिक्षा संघ, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन राजपत्रित एसोसिएशन चिकित्सा स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण महा निदेशालय मिनिस्टीरियल एसोसिएशन डार्क रूम उत्तर प्रदेश, राजकीय ओप्तोमट्री एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, एक्सरे तकनीशियन एसोसिएशन उत्तर प्रदेश चतुर्थ राज्य कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रीसियन एसोसिएशन संघ, प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार आदि पदाधिकारी सम्मिलित रहे |