उत्तर प्रदेश : ग्रामीण क्षेत्र के तहसील व ब्लाक मुख्यालय के 120 शासकीय कालेजों को मिलेगी वाई-फाई और इंटरनेट की सुविधा

खास-खास बातें
– इन महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क विकसित किए जाएंगे
– प्रति महाविद्यालय 05 कम्प्यूटर, 05 प्रिन्टर, 03 टेबल- कुसी
– वाई-फाई तथा इण्टरनेट के लिए सरकार देगी धनराशि
– कालेज स्तर पर प्राचार्य बनाएंगे एक कमेटी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के मध्य डिजिटल डिवाइड को कम करने एवं शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में तहसील और ब्लाक स्तर पर संचालित 120 राजकीय महाविद्यालयों को ई-लर्निंग पार्क, वाई-फाई एवं इण्टरनेट एक्सेस की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इन राजकीय महाविद्यालयों (govt college ) में अधिकांश छात्र ग्रामीण अंचल के पिछड़े एवं वंचित तबके के हैं, इन साधन विहीन छात्रों को आधुनिक शिक्षण तकनीक से शिक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा (Dr Dinesh sharma) ने बताया कि वर्तमान समय में इंटरनेट की उपयोगिता एवं आवश्यकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोविड-19 महामारी के दौर में परीक्षा, ट्रेनिंग कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा, वेबिनार, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सूचनाओं का आदान-प्रदान एवं आनलाइन क्लास से लेकर डिजिटल लाइब्रेरी के उपयोग तक सभी क्षेत्रों में इंटरनेट की आवश्यकता और भी बढ़कर सामने आयी है। प्रदेश के अनेक राजकीय महाविद्यालय पिछड़े क्षेत्रों में है जहां पर आधुनिक तकनीकी संसाधनों की अत्यन्त कमी महसूस की जाती है। प्रदेश सरकार पिछड़े क्षेत्र के निर्धन, वंचित छात्र/छात्राओं के शिक्षण कार्य से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने जा रही है। उप मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पठन-पाठन का कार्य शुरू किया गया था। इस दौरान यह अनुभव किया गया कि ग्रामीण अंचल में निर्बाध इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे प्रदेश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को असुविधा का सामना करना पड़ा।

१२० शासकीय कालेजों को यह सामग्री मिलेगी
तहसील व ब्लाक स्तर पर संचालित 120 राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों को ध्यान में रखते हुए ई-लर्निंग पार्क, वाई-फाई, इण्टरनेट कनेक्शन एवं एक्सेस विकसित करने के लिए प्रति महाविद्यालय 05 कम्प्यूटर, 05 प्रिन्टर, 03 टेबल-कुर्सी एवं वाई-फाई तथा इण्टरनेट के लिए धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क, वाई-फाई एवं इंटरनेट एक्सेस की सुविधा प्रदान करके उनका बहुमुखी विकास किया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन में मिलेगी मदद
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मोनिका एस. गर्ग ने बताया कि चयनित 120 राजकीय महाविद्यालयों के ग्रामीण अंचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने के कारण कम्प्यूटरों का संचालन महाविद्यालयों के कार्य समय के उपरान्त रात्रि 8:00 बजे तक किया जाएगा तथा कम्प्यूटरों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय स्तर पर शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की एक कमेटी गठित की जाएगी।