UP teachers News : लुआक्टा के नेतृत्व में शिक्षकों ने LU में दिया धरना, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन रजिस्ट्रार को सौंपा ज्ञापन

• धरने को प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष डॉ शिव प्रकाश यादव, हरदोई CSN कॉलेज के डा दीपक राय, आर एम पी, सीतापुर के डा अजीत यादव, तेजगांव के डा सतीश सिंह, डाक्टर तिरमल सिंह, डॉ सिद्धार्थ सिंह, डा मुकेश मिश्र, प्रो ज्योति काला ने संबोधित किया । 

लखनऊ, 22 अगस्त। campussamachar.com,   उच्च शिक्षा के शिक्षकों की अनेक मांग एव समस्याएं शासन एवं निदेशालय, विश्वविद्यालय स्तर पर लम्बित रहने के विरोध में अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय के प्रदेश भर के शिक्षक चरणबद्ध ढंग से 16 अगस्त से आंदोलनरत हैं l इसी क्रम आज 22 अगस्त 2023 को लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त सभी अनुदानित महाविद्यालयो के शिक्षको ने लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया और कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय (Prof. Alok Kumar Rai Vice-Chancellor University of Lucknow ) के माध्यम से अपनी मांगों एवं समस्याओं का कुलाधिपति और मुख्यमंत्री ( Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath ) को ज्ञापन दिया, ज्ञापन लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव को सौंपा गया ।

up teachers news : लुआक्टा के अध्यक्ष डॉ मनोज पांडेय और  महामंत्री डॉ अंशु केडिया के  नेतृत्व में धरने को प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष डॉ शिव प्रकाश यादव, हरदोई CSN कॉलेज के डा दीपक राय, आर एम पी, सीतापुर के डा अजीत यादव, तेजगांव के डा सतीश सिंह, डाक्टर तिरमल सिंह, डॉ सिद्धार्थ सिंह, डा मुकेश मिश्र, प्रो ज्योति काला ने संबोधित किया ।  भारी बारिश के बीच भी धरने में लगभग 200 शिक्षक उपस्थित रहे ।

ज्ञापन में लिखित प्रमुख समस्यायें एवं मांगे निम्नवत है:
1- सेवा निवृत्त होने के पश्चात जीवन यापन के लिए पेंशन एक सुदृढ़ आधार है इसलिए देश के अन्य प्रदेशों की भांति पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए l
2- यू जी सी नियमन के आलोक में मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, आदि राज्यों की तरह उच्च शिक्षा के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष की जाए l
3-विज्ञापन संख्या 47 में चयनित शिक्षकों का स्थायीकरण किया जाए l
4-विगत सरकार के समय में ही पीएचडी धारक शिक्षकों को इन्क्रीमेट्स की घोषणा तत्कालीन मा उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा की गई थी, जिसकी सम्भवत:वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो गई थी अतः आपसे अनुरोध है कि इसे अविलंब लागू किया जाए l
5--उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा अनुदानित महाविद्यालयों में लागू की गई प्राचार्यो, शिक्षकों,कर्मचारियों तथा छात्र/छात्राओं की बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त की जाय । इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित हो जायेंगे तथा यह उच्च शिक्षा के नवाचार, शोध एवं नई शिक्षा नीति के उन्नयन में बाधक है ,तथा GER का लक्ष्य प्राप्त करने में बाधक है ।
6–स्थानांतरण की जटिल प्रक्रिया को सुगम करते हुए इसकी समय सीमा एक वर्ष ,अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर आन लाइन स्थानांतरण की सुविधा एवं रोस्टर जैसी विसंगतियों को दूर किया जाय ।
7-राज्य कर्मचारियो की भाँति अनुदानित महाविद्यालयो के शिक्षकों को कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए l
8-ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण का प्रावधान किया जाए l
9-मानदेय के आमेलित शिक्षकों की प्रोन्नति में पूर्व सेवा का आगड़न कर प्रोन्नति मे इसका लाभ दिया जाय,तथा आमेलन से वंचित शिक्षकों का आमेलन किया जाय ।
10-प्रोफेसर पद नाम नियत तिथि से दिया जाय,एवं यू जी सी नियमन 2018 की धारा 19.2के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिया जाय ।
11-उच्च शिक्षा विभाग की समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओ हेतु घोषित शैक्षणिक कलेंडर को यू जी सी नियमन 2018 के आलोक में संशोधित किया जाय ।
12-निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए इसे लखनऊ हस्तांतरित किया आय।
13-एन पी एस की विसंगतियों को तत्काल दूर कर अपडेशन किया जाय । तथा केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 5705/ 2021P&W(B) दिनांक 3 मॉर्च 23 द्वारा जारी आदेश का लाभ दिया जाय।
14-यू जी सी रेगुलेशन के अनुसार बिना पी एच डी धारको की एसोसियेट प्रोफेसर पर प्रोनन्ति की जाय ।
15--पुस्तकालय संवर्ग के साथियों के सेवा शर्तों के सम्बंध में आ रही समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें शिक्षकों की भांति सुविधा प्रदान किया जाय।
16-प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के बाद कई शिक्षक साथियों का वेतन पूर्व से कम हो गया है, इस विसंगति को दूर किया जाय।
17-यू जी सी चतुर्थ संशोधन के अनुसार ओरिएंटेशन एवं रिफ्रेशर की तिथि 31 दिसम्बर 2023 किया जाय ।
18–पूर्व की भांति फीडर कैडर का लाभ प्रदान किया जाय ।
19- अवकाश प्राप्त शिक्षकों के जी पी एफ एवं पेंशन की कठिनाईयो को दूर किया जाय,तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति आनलाइन किया जाय ।
20-यू जी सी नियमन के अनुसार अवकाश नगदीकरण किया जाय ।
21- अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को अनुदान सूची में लिया जाए l
22. यूजीसी नियमन के अनुसार बन्चिंग का लाभ प्रदान किया जाय ।
23-उच्च शिक्षा विभाग में सिटीजन चार्टर लागू किया जाय,तथा प्रोन्नति, पेंशन, जी पी एफ हेतु एक चेक लिस्ट जारी किया जाय ।

24-आकस्मिक अवकाशो की संख्या 8 से बढ़ाकर 14 की जाए एवं मेडिकल अवकाश का स्पष्ट प्रावधान हो l
25-सेमेस्टर प्रणाली समाप्त किया जाए l
26-सभी अकादमिक समितियों में महाविद्यालयों के समस्त प्रोफेसर भी सम्मिलित किए जाए।
27. परीक्षा फंड का ऑडिट कराया जाए l
28. महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्र/ छात्राओं की LURN के नाम पर एक अलग पंजीकरण शुल्क की महाविद्यालयों में वापसी की जाए l
29. क्रीड़ा परिषद का लोकतांत्रिक गठन सुनिश्चित किया जाए l
30. पीएचडी हेतु सुपरनुमेरिक प्रवेश एवं कोर्सवर्क हेतु शासनादेश का कड़ाई से पालन हो l
31. UG स्तर के शिक्षकों को पीएचडी कराने हेतु राज्य सरकार के शासनादेश द्वारा अर्ह माना गया, किसी भी दशा में राज्य विश्वविद्यालयों को इसमें मनमानी न करने दी जाए l
32. लखनऊ विश्वविद्यालय के केंद्रीयकृत प्रवेश के नाम पर प्रति विषय 50000₹ की वसूली बन्द की जाय ।
33. परीक्षा शुल्क शासनादेश के अनुसार लिया जाए l
34. चयन एवं छानबीन समितियों में महाविद्यालयों के अर्ह शिक्षकों को भी (अनुपात के आधार पर) नामित किया जाए l
35- परीक्षा शुल्क महाविद्यालयों में 10% रोककर विश्वविद्यालय में जमा कराया जाए l
36- परीक्षा संबंधित भुगतान बिल जमा करने के 7 दिन में भुगतान किया जाए l
37- पीएचडी हेतु आबंटित शोध छात्र/ छात्राओं की सूची संबंधित शोध निदेशक को उपलब्ध करायी जाए l
38-.महाविद्यालयों के शोध निदेशक को आबंटित शोध छात्र/ छात्राओं, की उपस्थिति पंजिका संबंधित शोध निदेशक के पास न कि विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के पास l
39- महाविद्यालय के शोध छात्रों का शुल्क विश्वविद्यालय में न जमा कराया जाय ।
40-. विश्वविद्यालय की महाविद्यालय से सम्बध्द समस्त समितियों में महाविद्यालय शिक्षकों की संख्या के अनुपात के आधार (80:20) पर उन्हें नामित किया जाए
41- महाविद्यालय विकास समिति को या तो बंद किया जाए या महाविद्यालयों को समिति में पर्याप्त अधिकार दिए जाएं l
42-लम्बे समय से विश्वविद्यालय कोर्ट का चुनाव नही हुआ है, इसे अविलंब कराया जाय ।