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- छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक कल्याण संघ बिलासपुर की ओर से नव नियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर अनिल तिवारी जी का सम्मान गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया .
बिलासपुर, 14 जनवरी, छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक कल्याण संघ के संरक्षक सीके महिलांगे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी जी से मुलाकात की . छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक कल्याण संघ बिलासपुर की ओर से नव नियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर अनिल तिवारी जी का सम्मान गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया . प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से तिवारी जी को अवगत कराया कि बिलासपुर में शासकीय प्राथमिक शाला में कार्यरत प्रधान पाठकों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद समयमान -वेतनमान दिया जाना चाहिए , लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा यह सुविधा नहीं दी जा रही है जबकि प्रधान पाठक अपनी चल – अचल संपत्ति सहित सभी जरूरी जानकारियां जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (DEO bilaspur ) में जमा कर चुके हैं.
सी के महिलांगे ने जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर अनिल तिवारी को यह भी बताया कि प्रदेश के अन्य संभागों में प्रधान पाठकों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद समयमान वेतनमान दिया जा रहा है, लेकिन बिलासपुर में यह नहीं दिया जा रहा है . इसलिए इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पात्र प्रधान पाठकों की सूची और संबंधी आदेश जारी करने की कृपा करें.
छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक कल्याण संघ की ओर से ज्ञापन भी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर को दिया गया है. इस ज्ञापन की एक प्रति शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को रायपुर भी प्रेषित की गई है. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक कल्याण संघ लगातार प्रधान पाठकों की समस्याओं को उठाता आ रहा है और उनके समाधान के लिए हर स्तर पर अधिकारियों से भेंट करके उनके समाधान का आग्रह करता है . हालांकि अभी भी कई समस्याएं प्रधान पाठकों की लंबित हैं और वे दूर नहीं हो पा रही हैं. जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर अनिल तिवारी ने आश्वासन दिया कि अविलंब प्राथमिक शाला प्रधान पाठक 10 वर्ष की सेवा के उपरांत समय मान वेतनमान का आदेश जारी किया जाएगा संघ की ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की गई .
प्रधान पाठक कल्याण संघ के संरक्षक सी के महिलांगे ने बताया कि उनका संगठन प्रदेश भर के प्रधान पाठकों के हितों के लिए लगातार आवाज उठाता रहा है और यह कार्य अभी भी जारी है . उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रधान पाठकों की सभी समस्याओं को तत्काल दूर किया जाए . साथ ही शालाओं में भी उचित संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.
