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अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार “बंधु”- वैसे अटेवा सभी शिक्षकों/कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत है, और इस लड़ाई को बड़ी मुकाम तक पहुंचाया भी है।
लखनऊ, 20 जुलाई । campussamachar.com, अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी ( Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath ) एवं वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुरेश खन्ना जी व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर अप्रैल 2005 के पहले विज्ञापित एवं चयनित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन केंद्र की तर्ज पर बहाल करने की मांग की।
अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार “बंधु” ने बताया कि 31 दिसंबर 2003 तक तकनीकी प्रक्रिया होने के बाद जो शिक्षक/कर्मचारी किसी प्रशासनिक वजह से 1 जनवरी 2004 तक ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उन्हें सी.सी.एस. पेंशन योजना 1972 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फरवरी 2020 के आदेश के तहत पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया। यहां तक कि 31 दिसंबर 2003 के पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनित शिक्षकों/कर्मचारियों को भी लाभ देने का निर्णय लिया है।
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atewa news : इसी तरह उत्तर प्रदेश देश में भी 1 अप्रैल 2005 के पहले चयनित एवं विज्ञापित पदों पर सभी विभागों में कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं कर रही है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा कहती है कि जैसा केंद्र सरकार करेगी वैसा हम भी करेंगे, तो इस तरह की दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है। जबकि इस संदर्भ में अटेवा ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री ( Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath ) , वित्त मंत्री एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिख चुका है। वैसे अटेवा सभी शिक्षकों/कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत है, और इस लड़ाई को बड़ी मुकाम तक पहुंचाया भी है। परंतु इस संदर्भ में केंद्र के निर्णय के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार हजारों-हजार शिक्षकों/ कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि भाजपा शासित उत्तराखंड, हरियाणा सरकार अपने यहां इस सन्दर्भ मे पूर्व के चयनित एवं विज्ञापित पद पर केंद्र के आदेशों के अनुरूप अपने शिक्षकों/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
uttar pradesh news : केंद्र सरकार के उक्त आदेश के समानांतर उत्तर प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन लागू करे। इस संदर्भ में कई विधायकों, सांसदों एवं मंत्रियों से पत्र लिखवा कर उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि इस प्रकरण पर अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। अटेवा के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ0राजेश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शासनादेश जारी होने के बाद प्रदेश का हजारों कर्मचारी व शिक्षक प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी आशा से देख रहा है कि सरकार राज्य में इस शासनादेश को लागू करेगी और सभी शिक्षक व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।
