CampusSamachar आपके के लिए सही खबर
लखनऊ, 21 अप्रैल। campussamachar.com, जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा जिला संगठन की मांग पर विद्यालयों के संचालन का समय शिक्षा संहिता के अनुसार प्रातः 7ः30 बजे में से अपरान्ह 12ः30 बजे तक संशोधित किए जाने का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा0 आर0पी0 मिश्र, जिलाध्यक्ष एवं प्रदेशीय मंत्री डा0 आर0के0 त्रिवेदी एवं जिलामंत्री महेश चन्द्र ने स्वागत किया है।
#माध्यमिक शिक्षक संघ : संगठन के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा0 आर0पी0 मिश्र (Dr. R. P. Mishra pradeshiy mantri and Provincial Spokesperson, madhyamik shikshak sangh uttar pradesh lucknow) , जिलाध्यक्ष एवं प्रदेशीय मंत्री डा0 आर0के0 त्रिवेदी एवं जिलामंत्री महेश चन्द्र ने बताया कि जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए 19 अप्रैल को आदेश जारी कर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का समय प्रातः 7:30 बजे से 12:30 बजे तक तथा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों का समय 7:30 से 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया था जो उचित नहीं था क्योंकि भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय संचालन के समय को घटाया नहीं गया था वरन सहायता प्राप्त एवं राजकीय विद्यालयों के लिए निर्धारित 5 घंटे (7.30 से 12.30) के समय को बढ़ाकर 6 (7.30 से 1.30) घंटे कर दिया गया था।
lucknow news : संज्ञान में आया है कि कुछ प्राइवेट विद्यालयों द्वारा विद्यालय संचालन का समय 7 से 8 घंटे तक निर्धारित था। जिलाधिकारी द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए ऐसे विद्यालयों के दृष्टिगत आदेश जारी किया गया था किंतु इस आदेश से सहायता प्राप्त एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय भी प्रभावित हो रहे थे। इसीलिए जिला संगठन द्वारा जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित कर शिक्षा संहिता एवं उसके अनुपालन में प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के अनुसार 1 अप्रैल से विद्यालय संचालन का समय प्रातः 7:30 बजे से 12:30 बजे तक किए जाने की मांग की गई थी।
यह भी पढ़ें lucknow education news : नयी स्कूल टाइमिंग पर माध्यमिक शिक्षक संघ नाराज, जिलाधिकारी को पत्र भेज कर की यह मांग
new school timing news : जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा आज जारी किए गए आदेश में जनपद के सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों के संचालन का समय प्रातः 7:30 बजे से अधिकतम12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस आदेश को 24 अप्रैल से कड़ाई से लागू किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
