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UP teachers News : तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोक कर प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहें शिक्षा विभाग के चंद अधिकारी : पांडेय गुट

  • माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट ने कहा कि सीएम करें हस्तक्षेप
  • राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में कई महीनों से नहीं हुआ भुगतान

लखनऊ 21 अप्रैल . campussamachar.com, उत्तर प्रदेश माध्यमिक िशक्षक पंाडेय गुट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को वेतन देने में आनकानी करने वाले शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। पांडेय गुट के प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इस लापरवाही को प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करने वाला बताया है।

UP teachers News : प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विगत 25 वर्षों से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का पिछले अगस्त माह से अवरुद्ध नियमित वेतन भुगतान पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट ने गहरी चिंता व्यक्त की है । संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री एवं संगठन प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने इस मामले में शिक्षा अधिकारियों द्वारा सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है । उन्होंने इस ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट कर उनसे इस अति संवेदनशील मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

lucknow teachers News :प्रांतीय संगठन मंत्री त्रिपाठी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जो शिक्षक वर्ष 2000 से पूर्व के समय प्रचलित नियुक्ति संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त हैं और वे अनवरत नियमित वेतन भुगतान प्राप्त कर रहे हैं । उन्हें विगत 10 महीने से एकाएक वेतन भुगतान से वंचित किया जाना अन्याय है।

teachers News :उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 25 फ़ीसदी जिलों में ही तदर्थ शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, शेष जनपदों में वेतन भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में सदन में यह मामला जोर-शोर से उठा था जिस पर पीठ की तरफ से कार्यवाही किए जाने को साफ तौर पर निर्देश  दिया गया। इसके बाद उन्नाव जिले में भुगतान कार्यवाही शुरू भी हो गई है लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित शेष जनपदों के शिक्षा अधिकारियों द्वारा इस दिशा में किसी प्रकार की कोई पहल नहीं हो रही है यह उनके शिक्षक विरोधी मानसिकता को दिखाता है । प्रवक्ता त्रिपाठी ने सरकार के लिए संकट पैदा करने वाले अधिकारियों के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप कर वेतन भुगतान सुनिश्चित कराए जाने की मांग की है।

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