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लखनऊ, 20 मार्च । campussamachar.com: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट (madhyamik shikshak sangh UP Pandey gut ) ने पेंशन को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे की लाठी करार देते हुए और प्रदेश की योगी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। पांडेय गुट के प्रदेश संगठन मंत्री ओम प्रकाश त्रिपाठी ने पेंशन न दिये जाने को सरकारी सेवकों को संविधान में प्राप्त मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।
madhyamik shikshak sangh UP : उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और 31(1) में विहित प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करना और यह पूर्व से प्राप्त हो रही सुविधा अधिकार है । संगठन मंत्री त्रिपाठी ने कहा कि संविधान में विहित प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन को संवैधानिक स्वरूप एवं अधिकार प्रदान किया गया है। पेंशन दान नहीं है, जो सरकार की मर्जी पर नहीं अपितु पेंशन नियमों के बल पर प्राप्त है। यदि सरकार पेंशन रोकने या उसे समाप्त करने का आदेश पारित करती है तो उसे संविधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और 31(1) द्वारा प्रत्याभूत सम्मति संबंधी आदिकारों का उल्लंघन होता है। संगठन मंत्री त्रिपाठी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ( Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath ) का इस संवेदनशील मामले की ओर व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट कर उसे लागू करने की पुरजोर मांग की है।
