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- 19 सूत्रीय मांगों के समर्थन में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का घेराव
- दो दिसंबर से पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे माध्यमिक शिक्षक
लखनऊ, 22 अक्तूबर ,campussamachar.com, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के नेतृत्व में आज शिक्षकों ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सरकार व विभाग के अधिकारियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। धरने की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह व संचालन महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी ने किया। शिक्षा निदेशक माध्यमिक डा.महेंद्र देव ने धरना स्थल पर आकर ज्ञापन लिया और कहा कि ज्ञापन को आज ही सरकार को संदर्भित कर दिया जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि शिक्षकों की मांगे मानी नहीं गई तो 2 दिसंबर से पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। पुरानी पेंशन पर सरकार की नियत ठीक नहीं लग रही है।तदर्थ शिक्षक नवंबर 2023 से वेतन के लिए भटक रहा है। पूरे प्रदेश में सेवा सुरक्षा को खंडित करने की कोशिश हो रही है। प्रबंधकों द्वारा शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है।
प्रदेश संरक्षक राज बहादुर सिंह चंदेल ने कहा कि सरकार हठ छोड़ कर संगठन से वार्ता करे, समस्याओं का समाधान निकल जाएगा,अन्यथा की स्थिति में आंदोलन का विकल्प खुला हुआ है। प्रदेश महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी ने भदोही में प्रधानाचार्य की निर्मम हत्या की निंदा की।
प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के निलंबन की बाढ़ आ गई है।इसको रोकने के लिए सरकार तुरंत प्रभावी कार्रवाई करे। एडेड स्कूलों में एनओसी विहीन ट्राफंफर की नीति लाई जाए। एनओसी के नाम पर रिश्वतखोरी बंद किया जाय। शिक्षकों को कैशलेश चिकित्सा भत्ता का लाभ दिया जाए।
धरने को लवकुश मिश्रा, मार्कण्डेय सिंह, संजय द्विवेदी, महेश चंद्र शर्मा, मेजर देवेंद्र सिंह, जगदीश चंद्र व्यास, नरसिंह बहादुर सिंह, रामानंद द्विवेदी,सोमदेव सिंह, प्रमोद सिंह, सुधीर अग्रवाल, अरुण मिश्रा, अरुण सिंह, महेश राम, राम शंकर मिश्रा, राकेश सिंह, रजनीश चौहान, सुलेखा जैन, विनोद मिश्रा,अजय प्रताप सिंह, गुलाब चंद्र मौर्या सहित हजारों लोग मौजूद रहे।
1. प्रदेश के समस्त स्तर के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पूर्व प्रचलित भविष्य निधि पेंशन योजना (ओ.पी.एस., पुरानी पेंशन प्रणाली) लागू की जाय। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) समाप्त हो।
2. उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवाएँ स्थायी की जाय।
क. 09 नवम्बर 2023 के शासनादेश / विभागीय आदेश के द्वारा वंचित तदर्थ शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनके सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से निर्गत विनियमितीकरण की विभिन्न आदेशों की परिधि में आने वाले शिक्षकों पर निर्णय लेकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रेषित करें। जब तक न्यायालय से अंतिम निर्णय पारित न हो जांय तब तक पूर्व के कार्यरत शिक्षकों को कार्यरत रखते हुए वेतन दिया जाय।
ख.विनियमितीकरण की परिधि में न आने वाले दिनांक 09 नवम्बर 2023 तक कार्यरत एवं वेतन प्राप्त कर चुके शिक्षकों की लम्बी सेवा के दृष्टिगत सहानुभूति पूर्वक विचार कर सेवा के विनियमितीकरण पर सहृदयता पूर्वक निर्णय लिया जाय।
ग. एन.पी.एस. में वांछित राज्यांश की धनराशि उपलब्ध कराकर अद्यतन अभिदाता अंशदान सहित पूरी धनराशि जमा करायी जाय।
3. उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा दशा सुनिश्चित करने तथा उनको समान कार्य हेतु समान वेतन देने की शासन व्यवस्था करे।
4. उत्तर प्रदेश राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुसार छात्र शक्ति की प्रत्येक कक्षा हेतु वर्ग निर्धारण के आधार पर शिक्षक जनशक्ति का ऑकलन करते हुए ही समायोजन प्रक्रिया लागू हो।
5. राज्य कर्मचारी एवं शिक्षकों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत एवं अवकाश प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाय।
6. आठवें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की जाय। प्राप्त हो रहे 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का वेतन का अंश मानते हए वेतन एवं अन्य भत्ता दिया जाय।
7. प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के पेंशन गणना हेतु निर्गत आदेश संख्या-11 /2024 सा-3-727/10-19099/4/2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 12 जून 2024 का लाभ सहायिक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी दिया जाय
8. केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति अवकाश ग्रेच्युटी एवं आवास भत्ते का लाभ प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी तत्काल दिया जाय।
9. सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत आमेलित विषय विशेषज्ञों की आमेलन के पूर्व की सेवाएँ जोड़ते हुए पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाय।
10. प्रदेश के कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उनकी योग्यता एवं सेवा को ध्यान में रखते हुए शिक्षक पद पर समायोजित किया जाय।
11. प्रदेश के कम्प्यूटर अनुदेशकों की पूर्व में की गई सेवाओं के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने की स्थिति में शिक्षक / अनुदेशक पद पर समायोजित किया जाय।
12. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर के कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाय ताकि कार्य विलम्ब एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।
13. सभी प्रकार के अवशेषों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
14. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के परीक्षा एवं मूल्यांकन सम्बन्धी पारिश्रमिक को सी०बी०एस०ई० के समान किया जाय।
15. कक्षा-1 से कक्षा-8 तक की पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य सुविधा माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को समय से उपलब्ध करायी जाय। कक्षा-9 से 12 तक की एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित पुस्तकें सत्र के प्रारम्भ में उपलब्ध करायी जाय।
16. मानव सम्पदा पोर्टल की व्यवस्था की स्थिति में समयमान वेतनमान (चयन वेतन एवं प्रोन्नति वेतन) की प्रक्रिया सरल करते हुए वांछित तिथि से लागू की जाय।
17. सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एनओसी विहीन स्थानांतरण नीति लाकर ट्रान्सफर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाय।
18. अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी रिक्त पद के प्रति स्थानांतरण सुविधा प्रदान की जाय।
19. पूर्व में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की धारा 18 की भांति प्रधानाचार्य के पद पर तदर्थ पदोन्नत प्रधानाचार्य को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पद का वेतन प्रदान किया जाय।
