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लखनऊ, 15 जुलाई , campussamachar.com, । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट ) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तिगत ध्यान अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीचर्स की पूर्व के आयोग चयन बोर्ड में प्रावधानित सेवा सुरक्षा की ओर आकर्षित किया है । संगठन ने मुख्यमंत्री से इस प्रकरण में हस्तक्षेप की मांग की है ।
संघ के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने आज यहां जारी एक बयान में बताया कि सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग विधेयक 2023 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982 तथा संशोधित की धारा 12, 18 ( 1 ) एवं धारा 21 का कोई विकल्प न होने से शिक्षक – शिक्षिकाएं अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर अत्यंत की भयभीत हैं। यही नहीं शोषण का शिकार होने को लेकर चिंतित भी हैं ।
शिक्षक नेता त्रिपाठी ने बताया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 2023 के गठन से पहले के लंबित एवं गठन के पश्चात अद्यतन शिक्षकों के नियमानुसार 50 फ़ीसदी रिक्त प्रवक्ता पदों पर होने वाली सभी पदोन्नतियां बाधित हैं । यह व्यवस्था पूर्व में धारा -12 के अंतर्गत प्रावधानित थी । इसी प्रकार प्रकार दो वर्षो /शैक्षिक सत्रों से संस्था में रिक्त संस्था प्रधानों के पदों पर भी नियमानुसार वरिष्ठतम शिक्षक की कार्यवाहक संस्था प्रधानों का भी ना तो अभी तक अनुमोदन और ना ही उन्हें पद का वेतन दिया जा रहा है, जबकि किसी संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों दायित्वों का उनसे निर्वहन कराया जा रहा है। पूर्व में यह आयोग की धारा 18 (1 ) के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि आयोग से चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने तक कार्यवाहक संस्था प्रधानों का अनुमोदन एवं पद का वेतन भुगतान होता रहा है। इस प्रकार उनके दोनों प्रकार से मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है ।
शिक्षक नेता त्रिपाठी ने बताया कि इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन शिक्षा सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड अधिनियम 1982 (यथा संशोधित) की धारा 21 शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए एक रक्षा कवच के रूप में एक अधिनियमित व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत बिना आयोग के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए प्रबंधन द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध की गई किसी भी प्रकार की कार्यवाही को विधि शून्य तक कर दिए जाने का प्रावधान रहा है। वर्तमान शिक्षा सेवा आयोग 2023 में उपरोक्त वर्णित तीनों धाराओं का कोई भी विकल्प नहीं है। इन बातों को लेकर टीचर्स अपने को अत्यंत असुरक्षित महसूस करते हुए गंभीर रूप से चिंतित भी हैं ।
शिक्षक नेता श्री त्रिपाठी ने इन तीनों ऊपर वर्णित अति संवेदनशील बिन्दुओं की ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित कर उनसे हस्तक्षेप कर वर्तमान में गठित शिक्षा सेवा आयोग 2023 में उपरोक्त बिंदुओं को पूर्व की भांति प्रावधानित कराकर शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय एवं भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने की मांग की है।
