मध्यप्रदेश : शासकीय महाविद्यालयों के भवन एवं अन्य लंबित निर्माण कार्यो को समय सीमा में पूर्ण करें : उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव

मन्दसौर. उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने रूसा, विश्व बैंक परियोजना एवं राज्य शासन मद के अंतर्गत लंबित निर्माण कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि छात्रावास एवं महाविद्यालयों में पानी, शौचालय जैसी सुविधाएँ बढ़ायी जाये, जिससे कोरोना संकट की स्थिति में भवनों का उपयोग किया जा सके। नवीन महाविद्यालय भवनों में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सोनकच्छ (देवास) एवं शहडोल के शासकीय कॉलेज में बाउण्ड्रीवाल शीघ्र बनाई जाए। रीवा की एपीएस विश्वविद्यालय संबंधी डीपीआर भी यथाशीघ्र उच्च शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जाए। इसी प्रकार शासकीय महाविद्यालय पथरिया जिला दमोह के ऑडीटोरियम, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरार (ग्वालियर) में स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स, मुरैना लॉ कॉलेज, शाजापुर लॉ कॉलेज, सुवासरा जिला मंदसौर के अपूर्ण निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण किया जाये। मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों को नये कोर्स शुरू करने, निर्माण कार्यो एवं जीर्णोद्वार के लिए भी मदद करेगी।

जिस कार्य के लिए राशि दी, वहीं खर्च : अनुपम राजन
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन ने कहा कि जिन महाविद्यालयों के लिए राशि स्वीकृत की गयी है,वह राशि वहीं खर्च की जाए। विश्व बैंक उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना में 330 करोड़ रूपये से भवन विहीन महाविद्यालयों के 50 नवीन भवन निर्माण कार्य और भवन विहीन महाविद्यालयों के अपूर्ण 23 भवन निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाये। साथ ही सभी निर्माण कार्यो की नियमित समीक्षा भी की जाए। बैठक में बताया गया कि रूसा, विश्व बैंक परियोजना एवं राज्य शासन मद के अंतर्गत 2015-16 से 2020-21 तक के इन 3 मदों में कुल 201 कार्य लंबित है, जिसमें राज्य मद में 123 रूसा परियोजना में 55 तथा विश्व बैंक परियोजना में 23 कार्य लंबित हैं। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अधिकारी उपस्थित थे।