Chhattisgarh Budget 2024 : शिक्षित प्रदेश – विकसित प्रदेश का नारा देकर शिक्षा के लिए की बड़ी घोषणाएँ , जानिए पूरा डिटेल

• शिक्षित प्रदेश . विकसित प्रदेश

रायपुर,  9 फरवरी campussamachar.com,  । वित्तमंत्री ओ.पी.चौधरी  ने आज छत्तीसगढ़ का बजट रखते हुए 2047 तक कैसे एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका दृष्टि.पत्र (Vision Document)   तैयार करने की बात कई ।इस बजट में सभी विभागों के लिए सरकार ने घोषणाएँ की हैं , उनमें शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख घोषणाओं पर नजर डालते हैं

बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए घोषणा

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति.2020 को तत्परता से लागू किया जायेगा। चरणबद्ध रूप से इसका क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश के बच्चों एवं युवाओं को उनकी विशिष्ट योग्यता के अनुरूप विकास के अवसर प्रदान किये जायेंगे।डिजिटल एवं ए.आई. आधारित इको सिस्टम के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
• शिक्षकों की भर्ती एवं पदस्थापना के लिए पोर्टल आधारित पारदर्शी, विश्वसनीय एवं सुगम व्यवस्था लागू की जायेगी।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति.2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च, इनोवेशन, गुणवत्ता उन्नयन आदि कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ हायर एजूकेशन मिशन का गठन किया जायेगा।
• राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध रीति से छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जायेगी।
• प्रथम चरण में जशपुर, बस्तर, रायगढ़, कबीरधाम एवं रायपुर में इसी वर्ष से छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
• पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्टार्ट.अप, इनोवेशन एवं रिसर्च, को बढ़ावा देने हेतु सेन्ट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फेसिलिटी का उन्नयन किया जायेगा। इस हेतु 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में 20 नवीन शिक्षण विभाग में 33 नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे। इस हेतु 03 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जायेगी।
• आपराधिक न्यायिक तंत्र में निष्पक्ष परीक्षण एवं जांच के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही फोरंेसिक साइंस विषय हेतु अध्ययन शाला प्रारंभ किये जायेंगे। इस हेतु 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• भवन विहीन 20 शासकीय महाविद्यालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिए 10 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
• 15 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के नवीन विषय एवं संकाय खोले जायंेगे।
• 22 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन विषय प्रारंभ किये जायेंगे।
• सूरजपुर, गरियाबंद, कोण्डागांव, सुकमा एवं बलरामपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी।
• भवन विहीन 57 शासकीय हाईस्कूलों एवं 39 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवनों का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• नवा रायपुर, अटल नगर में संगीत महाविद्यालय एवं ग्राम बेन्द्री, विकासखंड अभनपुर, जिला रायपुुर में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किया जायेगा। इस हेतु 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• नवा रायपुर, अटल नगर में लाईवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• पिपरिया जिला कबीरधाम में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• विद्यार्थियों एवं आम जनता में विज्ञान के प्रति रूचि उत्पन्न करने एवं विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से राजधानी में साइंस सिटी की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 34 करोड़ 90 लाख का प्रावधान किया गया है।
• खगोल विज्ञान की लोकप्रियता को जन मानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूरजपुर जिले में एस्ट्रो पार्क की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है।