उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ  शिक्षक… नेताओं – शासन की संयुक्त मीटिंग में मानदेय वृद्धि, तदर्थ शिक्षकों की सेवाएँ बहाल किए जाने सहित इन मांगों को पूरा करने पर बनी सहमति

•  बैठक में परिषदीय परीक्षाओं के पारिश्रमिक की दरों में शीघ्र की वृद्धि करने पर सहमति बनी है।

लखनऊ,  24 दिसंबर ।  campussamachar.com,  उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ  शिक्षक नेताओं की उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता  में  शासन स्तर पर गत दिवस (22  दिसंबर 2023 ) को हुई वार्ता में कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनी है।  बैठक में सभी पक्षों के तर्क की समीक्षा को उपरांत कई प्रमुख समस्याओं के संबंध में आम समिति बनी है । इस बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी और विभागी निदेशक व आँय अधिकारी उपस्थित रहे ।  महासंघ की ओर से विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को रखा ।

इस बैठक में जिन मांगों पर सहमति बनी है , उनमें तदर्थ शिक्षकों की विनियमितीकरण से संबंधित राजाज्ञा जारी किया जाना,  दिनांक 22 मार्च 2016 की नियमावली में धारा 8 को विलुप्त करने एवं  शिक्षकों को उन्हें सेवन नियुक्त लाभ दिया जाना,  1 अप्रैल 2005 के पूर्व जारी विज्ञापन के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को उनकी पुरानी पेंशन,  वर्ष 2000 के पश्चात नियुक्त तथा शिक्षकों की सेवाएं 9 नवंबर 2023 को शासनादेश द्वारा समाप्त कर दी गई थी,  उन्हें मानदेय पर पुनः नियुक्ति,  चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 को यथावत बहाल किए जाने की मांग पर भी सहमति बनी है ।

इसी प्रकार वर्ष 1998 में हड़ताल अवधि की अवशेष वेतन दिए जाने संबंधी शासन आदेश तत्काल जारी किया जाएगा।  इस पर भी सहमति बनी है कि एनपीएस (NPS ) से आच्छादित शिक्षकों का सरकारी अंशदान 1 अप्रैल 2024 से उनके वेतन के अनुदान के साथ ही साख सीमा के अंतर्गत जारी किया जाना प्रारंभ हो जाएगा।  वित्तविहीन शिक्षकों के संबंध में दिनांक 10 अगस्त 2001 को जारी राजाज्ञा को और अधिक प्रभावी  बनाते हुए सम्मानजनक मानदेय देने पर विचार किया जाएगा।  शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के अवशेषों के संबंध में शीघ्र ही समीक्षा कर उनका निस्तारण किया जाएगा ।

माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ,  महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा और प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डाक्टर आरपी मिश्र ने बताया बैठक में परिषदीय परीक्षाओं के पारिश्रमिक की दरों में शीघ्र की वृद्धि की जाएगी।  व्यवसायिक शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत मानदेय में वृद्धि की कार्रवाही एक माह के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी।  इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी प्रक्रिया को और अधिक सरल किया जाएगा।  साथ ही परिषदीय एवं जूनियर हाई स्कूल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ड्रेस एवं जूते मोजे आदि का बजट और बढ़ाए जाने पर सहमति बनी।  इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय वृद्धि  किए जाने पर भी सहमति बनी।  साथ ही प्रदेश के  सहायता प्राप्त माध्यमिक / बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग पर भी शासन द्वारा विचार किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष एवं महामंत्री ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदेश सरकार की इस पहल पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि बैठक में लिए गए निर्णय से संबंधित आदेश जारी करते हुए बैठक की कार्यवाही का वृत्त उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।  संगठन के नेताओं ने शिक्षक नेता शिक्षक दल ध्रुव कुमार त्रिपाठी को उनके शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में सक्रियता के साथ भागीदारी के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।