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लखनऊ, 4 अक्टूबर। campussamachar.com, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट ) ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में7 अगस्त 93 से 30 दिसंबर 2000 तक तटसमय लागू नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त अध्ययन कार्य करते हुए अपने दायित्व का निर्माण कर रहे तदर्थ शिक्षकों को विगत 14 माह से वेतन भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है ।
up teachers news : पांडेय गुट ने इस प्रकरण की ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। संगठन के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने आज बताया कि राजधानी लखनऊ सहित लगभग एक दर्जन जनपदों के वेतन आहरण एवं भुगतान वितरण संबंधित अधिकारियों कि हठधर्मिता अपनाते हुए योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दिया है । उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में अल्पकालिक पदों पर कठिनाई निवारण अधिनियम के अंतर्गत नियुक्ति का अधिकार विद्यालय प्रबंधन को प्राप्त था। शिक्षक नियुक्त हुए और कार्यरत हैं , तत्समय उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वेतन भुगतान न करने पर न्यायालय में शरण लेनी पड़ी तब से लगभग 25 वर्षों से वेतन आहरित कर रहे शिक्षकों को जो चयन बोर्ड अधिनियम 2016 की धारा 33 (छ ) के अंतर्गत विनियमितिकरण हेतु पूर्ण रूपेण पात्र हैं, इसी अधिनियम की धारा 33 (छ ) के प्रस्तर 8 में न्यायालय आदेश का उल्लेख कर दिए जाने से वह इतनी लंबी अवधि तक कार्य करने पर भी अभी तक विनियमित नहीं हो सके हैं।
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lucknow news today : शिक्षक नेता त्रिपाठी ने तदर्थ शिक्षकों का वेतन भुगतान 14 महीने से न किए जाने से उत्पन्न भुखमरी की स्थिति की ओर मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित किया है। शिक्षक नेता त्रिपाठी ने इन शिक्षकों की समस्याएँ दूर करने व प्रस्तर 8 को विलोपित करने की मांग की है ।
