लखनऊ / प्रयागराज , 06 जून , यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) द्वारा उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों की न्यूनतम योग्यता के बारे में दिए गए निर्देशों के अनुरूप संशोधित करने का एक प्रस्ताव उच्च शिक्षा निदेशालय से लगभग एक साल पहले ( 17 जुलाई 2025 ) शासन को भेजा गया था लेकिन आज तक उस प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है , इससे प्रदेश के शिक्षकों के हितों की अनदेखी हो रही है .
इस प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ ( FUPUCTA ) के संयुक्त मंत्री डॉ गंगेश दीक्षित प्रयागराज पहुंचे . उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर बीएल शर्मा से भेंट की और उन्हें पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए एक साल में कोई कार्यवाही न होने की जानकारी देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की. साथ ही उन्होंने नवनियुक्त संयुक्त निदेशक डॉ ज्ञान प्रकाश वर्मा से भी भेंट कर उन्हें प्रकरण की पूरी जानकारी देते हुए पदभार ग्रहण करने की शुभकामनाएं दी ,
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के संयुक्त मंत्री डॉ गंगेश दीक्षित ने दोनों उच्च अधिकारियों को बताया कि यू जी सी के इस प्रावधान को यू पी में लागू न होने के कारण हजारों शिक्षक प्रमोशन से वंचित हो रहे हैं । निदेशक ने इस समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया ।
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