लखनऊ | उ प्र माध्यमिक शिक्षक संघ ( पांडेय गुट ) ने सूबे के गैर सरकारी माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में तीस दिसंबर दो हजार के पूर्व से नियुक्त लगभग 2300 तदर्थ शिक्षकों को बार बार संघर्ष के बाद मिले आश्वासन के बाद भी अभी तक नियमित न कर उनका उत्पीड़न किये जाने पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जितेंद्र सिंह पटेल, संगठन प्रवक्ता ओपी त्रिपाठी, महामंत्री आशीष सिंह एवं संयुक्त मंत्री मिथिलेश कुमार पांडेय ने इस मामले की ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट कर तत्काल हस्तक्षेप किये जाने की मांग की है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के लिए उ प्र माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम २०१६ की धारा ३३- ( छ) के अंतर्गत ७ अगस्त १९९३ से ३० दिसंबर २००० की निर्धारी त सीमा अवधि तक नियुक्त सभी को विनियमित करने का निर्देश प्रदान किया गया है। संगठन यही मांग लंबी अवधि से करता चला आ रहा है। शिक्षा निदेशक द्वारा जारी निर्देश मे मात्र अधिनियम मे वर्णित समय एवं निरंतरता को विशेष रूप से ध्यान में रखे जाने की ओर ध्यान दिये जाने को कहा गया है। वेतन भुगतान पर ध्यान न देकर अन्य वर्णित विंदुओ पर परीक्षन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षक नेताओ ने लगातार संगठन की मांग पर जारी स्पष्ट निर्देश के अनुसार ही लभभग तीस- तीस सालों से कार्यरत सभी तदर्थ शिक्षकों को नियमित कर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा जगत से तदर्थवाद को हमेशा के लिए खतम किये जाने की संगठन के मांग को शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा अधिकारियों के समक्ष जोरदार दंग से उठाया है।
संगठन ने इस मामले को बड़े ही गंभीरता से लेते हुए मंडल स्तरीय सक्षम शिक्षाअधिकारियों की मानसिकता पर भी सवाल उठाया है। शिक्षक नेताओ ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस अति संवेदनशील मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर लगभग तीन दशकों से कार्यरत सभी तदर्थ शिक्षकों को नियमित करवाने की प्रक्रिया पूर्ण करा कर माध्यमिक शिक्षा जगत से तदर्थवाद को हमेशा के लिए खत्म किये जाने की पुरजोर मांग को दोहराया है।
