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लखनऊ , 3 अप्रैल campussamachar.com, । लखनऊ विश्वविद्यालय सहयुक्त महा विद्यालय शिक्षक संघ ( लुआक्टा ) के अध्यक्ष डा मनोज पांडेय और महामंत्री डा अंशु केडिया ने पीएचड़ी की प्रवेश प्रक्रिया में शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय को दू करने की मांग की है । लुआक्टा के पदाधिकारियों की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ( Prof. Alok Kumar Rai Vice-Chancellor University of Lucknow) को शोध अध्यादेश 2023 मे प्रवेश हेतु शिक्षकों को 10% सुपरन्युमेरिक सीटो का आरक्षण दिये जाने के संबंध में पत्र लिखा है ।
Lucknow University News : लुआक्टा के पदाधिकारियों ने कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ( Prof. Alok Kumar Rai Vice-Chancellor University of Lucknow) को बताया है कि आप अवगत है कि लुआक्टा की मांग पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या 70/ सत्तर-1-2022 दिनांक 06 जनवरी 2022 निर्गत किया गया जिसके द्वारा यू जी सी विनियमन 2018 के विनियमन संख्या 18(ii) मे प्रविधानित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों को पी एच डी उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सेवारत शिक्षको के लिए 10% सुपरन्युमेरिक सीटो के आरक्षण को प्रदान किया गया एवं शासनादेश संख्या 69/ सत्तर-1-2022 दिनांक 06 जनवरी 22 द्वारा आन लाइन कोर्स वर्क पूरा करने का भी निर्देश प्रदान किया गया। प्रवेश समिति की आहूत बैठक दिनांक 03 अगस्त 2022 के विंदु संख्या 03 द्वारा शोध अध्यादेश मे संशोधन किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। पुन: दिनांक 06-12-22 को सम्पन्न प्रवेश समिति की बैठक के बिंदु 01मे इसका क्रियान्वयन शैक्षिक सत्र 2021-22 से किये जाने का निर्णय लिया गया।जिसके क्रियान्वयन मे सत्र 2021-22 तथा 2022-23 मे प्रवेश किया जा चुका है। यहाँ यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि प्रवेश समिति के निर्णय को कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या ई-7063/5- जी 0 एस 0/2021 III दिनांक 13.12.2022 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
lucknow teachers News : लुआक्टा के अध्यक्ष डा मनोज पांडेय और महामंत्री डा अंशु केडिया ने पत्र में लिखा है कि यह अत्यन्त दुःख का विषय है कि शिक्षकों का प्रवेश शोध सत्र 2023-24 हेतु यू जी सी, कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत, शासनादेश द्वारा प्रदत्त एवं प्रवेश समिति द्वारा पारित निर्णय के बाबजूद नही किया जा रहा है । जिससे उनमे गहरा असंतोष व्याप्त है। शोध मे प्रवेश की समस्या का मुख्य कारण नियमो के बाबजूद शोध अध्यादेश 2023 मे शिक्षकों के प्रवेश हेतु 10% सुपरन्युमेरिक सीटो का आरक्षण का प्राविधान नही किया जाना है। इसलिए आपको यह भी अवगत कराना है कि शोध अध्यादेश 2023 के बिंदु 15.1( छाया- प्रति संलग्न) मे कुलपति को अधिकार प्रदान किया गया है कि-The Vice-Chancellor has been authorized to:
(a) Modify, amend and/or delete any of the clauses given in the Ordinances or add any clause(s) to this Ordinance, which shall be reported to the Academic Council at its next meeting for approval.
इसलिए आप ( Prof. Alok Kumar Rai Vice-Chancellor University of Lucknow) शोध अध्यादेश 2023 मे निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अनियमितता को तत्काल दूर करने हेतु आदेश प्रदान करने का कष्ट करे, जिससे वर्तमान में हो रही पी एच डी प्रवेश मे शिक्षकों का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके।
