विशेष लेख | जयंती विशेष | 22 नवंबर 1939 – 10 अक्टूबर 2022
- 22 नवंबर को उनकी जयंती पर उन्हें याद करना केवल एक राजनीतिक नेता को श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पिछले पांच दशकों के सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक बदलावों को याद करना भी है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2023 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
नेताजी मुलायम सिंह यादव को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।
22 नवंबर का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसे व्यक्तित्व की याद दिलाता है, जिसने एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वह व्यक्ति थे मुलायम सिंह यादव। उन्हें समर्थकों ने ‘नेताजी’ और ‘धरतीपुत्र’ जैसे संबोधनों से पुकारा।
उनका जीवन केवल एक मुख्यमंत्री या राजनीतिक दल के संस्थापक की कहानी नहीं है। यह ग्रामीण भारत, किसान राजनीति, पिछड़े वर्गों के सामाजिक प्रतिनिधित्व, समाजवादी आंदोलन, सत्ता के संघर्ष, पारिवारिक संबंधों और भारतीय लोकतंत्र में बदलते राजनीतिक समीकरणों की कहानी भी है।
मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर विधायक बनने से शुरू होकर तीन बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री का दायित्व संभालने और समाजवादी पार्टी की स्थापना तक पहुंचा। इस यात्रा में उन्हें राजनीतिक पराजय, सत्ता से बेदखली, विरोधियों की चुनौती, पार्टी के भीतर संघर्ष और निजी जीवन की जटिलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन वे कभी भी झुके नहीं और आगे ही बढे रहे |
यह लेख उनके जीवन को केवल उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों, फैसलों, विवादों और घटनाओं के माध्यम से समझने का प्रयास है, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को ‘नेताजी’ बनाया।
सैफई की मिट्टी में जन्मा एक किसान परिवार का बेटा
मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुघर सिंह यादव और माता का नाम मूर्ति देवी था। परिवार खेती-किसानी से जुड़ा था। उस दौर का ग्रामीण उत्तर प्रदेश आज की तरह सुविधाओं से संपन्न नहीं था। गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार की सुविधाएं सीमित थीं। सामाजिक व्यवस्था में जातिगत भेदभाव और आर्थिक असमानता भी गहरी थी।
मुलायम का बचपन इसी ग्रामीण परिवेश में बीता। उन्होंने बहुत करीब से किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण समाज की समस्याओं को देखा। बाद में उनकी राजनीति में किसान, पिछड़े वर्ग और ग्रामीण समाज का प्रभाव इसी पृष्ठभूमि से जुड़ा दिखाई देता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। उन्होंने बीए, बीटी और राजनीति विज्ञान में एमए किया। उनकी शिक्षा के संस्थानों में केके कॉलेज इटावा, ए.के. कॉलेज शिकोहाबाद और बी.आर. कॉलेज आगरा विश्वविद्यालय शामिल थे।
पहलवानी का शौक और संघर्ष का पहला अखाड़ा
मुलायम सिंह यादव के जीवन का एक दिलचस्प पक्ष उनकी पहलवानी थी। राजनीति में आने से पहले वह कुश्ती के शौकीन थे और गांव के अखाड़ों में अभ्यास किया करते थे। उनके बचपन के मित्रों के अनुसार, गांव के खेतों में मिट्टी के अखाड़े तैयार किए जाते थे, जहां अलग-अलग जातियों और सामाजिक वर्गों के युवक एक साथ कुश्ती लड़ते थे। सैफई के तत्कालीन ग्राम प्रधान और उनके बचपन के मित्र रामपाल वाल्मीकि ने एक साक्षात्कार में बताया था कि मुलायम ने अखाड़े में जातिगत भेदभाव की दीवारें तोड़ने का प्रयास किया था। उनके अनुसार, मुलायम ने उन्हें भी यादव और अन्य जातियों के पहलवानों के साथ अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया।
यह प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे चलकर मुलायम की राजनीति में सामाजिक भागीदारी और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा प्रमुख बना। हालांकि किसी एक घटना को उनकी पूरी राजनीतिक विचारधारा का आधार मानना उचित नहीं होगा। उनकी पहलवानी का एक दूसरा पहलू भी था। कुश्ती ने उन्हें सार्वजनिक जीवन में पहचान दिलाई और स्थानीय स्तर पर लोगों से जुड़ने का अवसर दिया। कहा जाता है कि उनकी राजनीतिक शैली में अखाड़े की रणनीति का असर भी दिखाई देता था—प्रतिद्वंद्वी को समझना, परिस्थितियों के अनुसार दांव बदलना और आखिरी क्षण तक मुकाबले में बने रहना।
पहलवान से शिक्षक बनने तक: राजनीति की पहली पाठशाला
बहुत कम लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव लंबे समय तक शिक्षक भी रहे। उन्होंने मैनपुरी के करहल स्थित जैन इंटर कॉलेज में अध्यापन किया। वह हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। उनके विद्यार्थियों के संस्मरणों के अनुसार, वह इतिहास और राजनीति से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाते थे। उनके एक पूर्व विद्यार्थी ने बताया था कि मुलायम सिंह पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे व्यक्तित्वों के उदाहरण देते थे। 1984 में उन्होंने शिक्षण का काम छोड़कर पूर्णकालिक राजनीति अपनाई। एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का रक्षा मंत्री बना, यह उसके जीवन का बिल्कुल अलग अध्याय था।

डॉ. राममनोहर लोहिया का प्रभाव: समाजवादी राजनीति में प्रवेश
मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक सोच को समझने के लिए डॉ. राममनोहर लोहिया के विचारों को समझना आवश्यक है। 1950 के दशक में मुलायम समाजवादी आंदोलन से जुड़े। लोहिया की राजनीति में सामाजिक समानता, जातिगत असमानता का विरोध, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों के अधिकार और सत्ता में पिछड़े वर्गों की भागीदारी जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण थे।
Samajwadi Party : लोहिया का प्रसिद्ध राजनीतिक विचार था कि समाज के वंचित तबकों को केवल समानता का आश्वासन देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें सत्ता और अवसरों में वास्तविक भागीदारी भी मिलनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने इसी राजनीतिक धारा में अपनी पहचान बनाई। इस दौर में उनका संपर्क चौधरी चरण सिंह सहित उत्तर प्रदेश के कई किसान और समाजवादी नेताओं से हुआ। चौधरी चरण सिंह ने उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दिए। बाद में मुलायम सिंह यादव को उनके करीबी राजनीतिक सहयोगियों में गिना जाने लगा।
1967: पहली बार विधायक बने
1967 का वर्ष मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन का निर्णायक मोड़ था। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जसवंतनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व था। गैर-कांग्रेसी दल अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे। मुलायम का विधायक बनना उनके लिए केवल चुनावी सफलता नहीं थी, बल्कि गांव और क्षेत्र से निकलकर राज्य की राजनीति में प्रवेश का अवसर था। लेकिन राजनीति में उनकी शुरुआत लगातार जीत के साथ नहीं हुई। 1969 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के बिशंभर सिंह यादव से हार का सामना करना पड़ा। यह उनकी पहली बड़ी चुनावी असफलताओं में से एक थी। हालांकि उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी और अपने क्षेत्र में सक्रिय बने रहे।
1974 से 1985: राजनीतिक दल बदले, संघर्ष जारी रहा
1969 की हार के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक सक्रियता जारी रखी। 1974 के मध्यावधि चुनाव में वह चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल से जुड़े और जसवंतनगर से फिर विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। इसी दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में गैर-कांग्रेसी दलों की भूमिका बढ़ी।
आपातकाल और जेल यात्रा
25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया।आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सरकार के आलोचकों की गिरफ्तारियां हुईं। मुलायम सिंह यादव भी इस दौर में जेल गए। समाजवादी आंदोलन से जुड़े होने और तत्कालीन सत्ता के विरोध में सक्रिय रहने के कारण उन्हें राजनीतिक दमन का सामना करना पड़ा।
1975 से 1977 के बीच का यह दौर उनके राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण रहा। आपातकाल के बाद 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता और पशुपालन मंत्री बनाया गया। यह उनका पहला बड़ा प्रशासनिक दायित्व था। अब तक वह एक क्षेत्रीय विधायक से आगे बढ़कर राज्य सरकार के मंत्री बन चुके थे।
1980: एक और हार
1980 में कांग्रेस की वापसी के दौरान मुलायम सिंह यादव चुनाव हार गए। उन्होंने बाद में लोकदल का रास्ता अपनाया और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने। 1982 से 1985 के बीच वह विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे। 1985 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर जसवंतनगर से जीत हासिल की और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध किया और राज्य के किसान, ग्रामीण तथा सामाजिक मुद्दों को राजनीतिक विमर्श में उठाया। यह वह समय था जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी नेताओं में अपनी जगह बना चुके थे।
1989 का विधानसभा चुनाव मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। उस समय देश में बोफोर्स विवाद, भ्रष्टाचार के आरोप, वी.पी. सिंह का उभार और कांग्रेस विरोधी राजनीति अपने चरम पर थी। मुलायम सिंह यादव जनता दल में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने प्रदेशभर में यात्राएं कीं, सभाएं कीं और जनता के बीच अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत किया।
उनकी सभाओं में एक नारा लोकप्रिय हुआ
नाम मुलायम सिंह है, लेकिन काम बड़ा फौलादी है।
1989 के विधानसभा चुनाव में जनता दल 208 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक समर्थन जुटाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 5 दिसंबर 1989 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह सैफई के एक किसान परिवार का बेटा, जिसने कभी गांव के अखाड़े में कुश्ती की थी और इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में काम किया था, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। यह उनकी राजनीतिक यात्रा का ऐतिहासिक क्षण था।
अयोध्या आंदोलन और 1990 की गोलीबारी
मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन की चर्चा अयोध्या की घटना के बिना अधूरी है। 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने उभार पर था। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने अयोध्या में कारसेवा का आह्वान किया था। उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कारसेवकों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने गोलीबारी की। 2 नवंबर को फिर हिंसक घटनाएं और गोलीबारी हुईं। इस घटना में कई लोगों की जान गई। आधिकारिक आंकड़ों और राजनीतिक दलों द्वारा बताए गए आंकड़ों में अंतर रहा है। इसीलिए मृतकों की संख्या बताते समय स्रोत और उसके दावे को अलग रखना जरूरी है।
इस घटना के कारण मुलायम सिंह यादव को भारी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। उनके आलोचकों ने उन्हें कारसेवकों पर गोली चलवाने के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनकी सरकार की कड़ी आलोचना की। दूसरी ओर, उनके समर्थकों और उनके राजनीतिक पक्ष ने इस फैसले को धार्मिक स्थल की सुरक्षा तथा सांप्रदायिक हिंसा रोकने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया। मुलायम सिंह यादव ने बाद में भी इस फैसले का बचाव किया। अगस्त 2016 में उन्होंने कहा कि गोली चलवाने का निर्णय दुखद था, लेकिन उनके अनुसार उस समय ऐसा करना आवश्यक था। उनके समर्थकों के बीच वह धर्मनिरपेक्ष राजनीति और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के पक्षधर नेता के रूप में स्थापित हुए। उनके विरोधियों के बीच उनकी छवि कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले मुख्यमंत्री की बनी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक न्याय की राजनीति के बीच संघर्ष और स्पष्ट हुआ।
1991: सत्ता से बेदखली और राजनीतिक पराजय
1990 में जनता दल दो धड़ों में बंट गया। एक धड़े का नेतृत्व वी.पी. सिंह कर रहे थे और दूसरे का चंद्रशेखर। मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर के साथ चले। केंद्र में कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार को भी कांग्रेस का समर्थन मिला। लेकिन यह समर्थन अधिक समय तक नहीं चला। कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक संकट खड़ा हो गया।1991 में विधानसभा चुनाव हुए। मुलायम की तत्कालीन राजनीतिक पार्टी समाजवादी जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। 399 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी केवल 34 सीटें जीत सकी। हालांकि मुलायम सिंह यादव खुद चुनाव जीतने में सफल रहे। उनके लिए यह दौर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सबक था—मुख्यमंत्री की कुर्सी और व्यक्तिगत जनाधार एक ही चीज नहीं होते।
4 अक्टूबर 1992: समाजवादी पार्टी का जन्म
1991 की राजनीतिक पराजय के बाद मुलायम सिंह यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपनी राजनीति को किस आधार पर आगे बढ़ाया जाए। जनता दल के विघटन और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय लिया। 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी (SP) की स्थापना हुई।
इस स्थापना में उनके साथ बेनी प्रसाद वर्मा सहित कई समाजवादी नेता और पुराने राजनीतिक सहयोगी जुड़े। पार्टी का वैचारिक आधार डॉ. राममनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों को बनाया गया। पार्टी के गठन के पीछे कई राजनीतिक उद्देश्य थे- किसानों और ग्रामीण समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, पिछड़े वर्गों की सत्ता में भागीदारी बढ़ाना,सामाजिक न्याय और आरक्षण की राजनीति को आगे बढ़ाना, अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सुरक्षा और धर्मनिरपेक्षता को प्रमुख मुद्दा बनाना, कांग्रेस और भाजपा के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में एक मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक विकल्प खड़ा करना।
समाजवादी पार्टी के गठन का समय भी बेहद महत्वपूर्ण था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। इसके बाद देश और विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सवाल और अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ऐसे वातावरण में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को एक व्यापक सामाजिक गठबंधन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया।
समाजवादी पार्टी केवल एक चुनावी संगठन के रूप में नहीं बनी थी। उसके पीछे पहले से मौजूद समाजवादी आंदोलन का नेटवर्क था।
इसमें कई प्रमुख लोगों ने भूमिका निभाई:
बेनी प्रसाद वर्मा: उत्तर प्रदेश के प्रमुख कुर्मी नेता और मुलायम के पुराने राजनीतिक सहयोगी।
जनेश्वर मिश्र: समाजवादी विचारधारा के वरिष्ठ नेता, जिन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण वैचारिक स्थान प्राप्त था।
शिवपाल सिंह यादव: मुलायम के छोटे भाई, जिन्होंने पार्टी के संगठनात्मक विस्तार में अहम भूमिका निभाई।
रामगोपाल यादव: पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और संसदीय राजनीति के महत्वपूर्ण चेहरे।
इन नेताओं के सहयोग से पार्टी ने गांवों, कस्बों और जिलों में अपना संगठन खड़ा किया।

1993: कांशीराम और मुलायम सिंह यादव की ऐतिहासिक राजनीतिक साझेदारी
‘मिले मुलायम-कांशीराम’… इस चुनावी नारे ने रामलहर में भी BJP का विजय रथ रोक दिया था. 1993 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तेजी से अपना राजनीतिक आधार बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव अपनी नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में थे। इस समय मुलायम सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन राजनीतिक दृष्टि से असाधारण था। एक तरफ समाजवादी राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाले मुलायम सिंह यादव थे, तो दूसरी तरफ दलित राजनीतिक चेतना और बहुजन आंदोलन के प्रमुख नेता कांशीराम।
दोनों के सामाजिक आधार अलग थे, लेकिन उस समय भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए उन्होंने राजनीतिक साझेदारी की। इस गठबंधन का प्रसिद्ध नारा था
मिले मुलायम-कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम।
1993 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाने का रास्ता तैयार किया। दिसंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव के दूसरे कार्यकाल में पिछड़े वर्गों के आरक्षण का सवाल प्रमुख रहा। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद देश की राजनीति में सामाजिक न्याय और आरक्षण का मुद्दा केंद्र में आ गया था।
उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला किया। पंचायत राज संस्थाओं में भी विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। इससे पिछड़े वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला।
लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर समाज में समर्थन और विरोध दोनों दिखाई दिए। इसे सामाजिक न्याय की दिशा में कदम मानने वाले भी थे और इसके विरोध में आंदोलन करने वाले भी। मुलायम सिंह यादव की राजनीति का यह पक्ष उनके समर्थकों के लिए सामाजिक प्रतिनिधित्व का महत्वपूर्ण अध्याय है। 1995 में गेस्ट हाउस कांड से सपा बसपा गठबंधन का अंत हो गया |
यह मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन की एक बड़ी चुनौती थी। जिस सामाजिक गठबंधन के सहारे उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद हासिल किया था, वह टूट चुका था। 1996 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे| उन्होंने मैनपुरी से लोकसभा चुनाव जीता। इसी दौरान केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी। एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार में 1 जून 1996 को मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्री बनाया गया। बाद में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में भी उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। सैफई से निकलकर राजनीति करने वाला व्यक्ति अब भारतीय सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा था।
रक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की चर्चा
उनके कार्यकाल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके परिवारों तक सम्मानपूर्वक पहुंचाने की व्यवस्था से जुड़ा है। इससे पहले शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने की व्यवस्था आज की तरह नियमित और व्यापक नहीं थी।
भारत सरकार की पद्म पुरस्कार संबंधी आधिकारिक जीवनी में भी इस निर्णय का विशेष उल्लेख किया गया है। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा किया और सैनिकों से संवाद किया। उनकी राजनीति में सैनिकों और ग्रामीण परिवारों के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण विषय था। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के गांवों से सेना में जाने वाले युवाओं और उनके परिवारों से उनका संपर्क रहा। 1998 में संयुक्त मोर्चा सरकार के राजनीतिक समीकरण समाप्त होने के साथ उनका रक्षा मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हुआ।
1998 से 2003: राष्ट्रीय राजनीति, गठबंधन और वापसी की तैयारी
इस अवधि में मुलायम सिंह यादव की राजनीति कई मोर्चों पर सक्रिय रही। वह लोकसभा में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने में जुटे थे। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने अपनी राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखी। 1999 के आम चुनाव के बाद जब केंद्र में सरकार गठन का सवाल आया, तब मुलायम सिंह यादव की भूमिका राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण रही। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापस लाने की उनकी कोशिश जारी थी। 2002 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बसपा और भाजपा के गठबंधन से मायावती मुख्यमंत्री बनीं। लेकिन यह सरकार भी अधिक समय तक नहीं चल सकी। 2003 में भाजपा ने मायावती सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक समीकरण बदले। अगस्त 2003 में मुलायम सिंह यादव ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह उनकी राजनीतिक वापसी थी।
मुलायम सिंह यादव का तीसरा कार्यकाल कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, ग्रामीण विकास, रोजगार और औद्योगिक निवेश से जुड़े अनेक फैसले हुए। उनकी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं और शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया। सैफई को भी इस दौर में विकास और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया।
मुलायम सिंह यादव के निजी और राजनीतिक जीवन का एक खास पहलू सैफई महोत्सव भी रहा। सैफई में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम ने एक छोटे से गांव को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। इसमें देश के प्रसिद्ध कलाकार, फिल्मी सितारे, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल होती थीं। इस आयोजन के माध्यम से मुलायम सिंह यादव अपने गांव को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते| मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव भी उनकी राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण सहयोगी रहे| समाजवादी पार्टी के संगठन को खड़ा करने और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी का आधार बढ़ाने में शिवपाल की भूमिका रही। दूसरी ओर रामगोपाल यादव ने पार्टी की संसदीय और रणनीतिक राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाया।

सत्ता वापसी में अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
समाजवादी पार्टी ने 2012 में विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंची। इस चुनाव में अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिलेश ने पार्टी की छवि को युवा मतदाताओं के बीच मजबूत करने के लिए साइकिल यात्राएं कीं। उन्होंने आधुनिक तकनीक, विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर दिया। मुलायम सिंह यादव के सामने उस समय एक महत्वपूर्ण फैसला था—क्या वह स्वयं मुख्यमंत्री बनेंगे या नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपेंगे? उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह भारतीय क्षेत्रीय राजनीति में राजनीतिक उत्तराधिकार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था।
मुलायम सिंह यादव ने सत्ता में रहते हुए अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन स्वयं पार्टी के संरक्षक और वरिष्ठ नेता के रूप में सक्रिय रहे। 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। उनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर के राजनीतिक नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके अंतिम संस्कार में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। भारत सरकार ने वर्ष 2023 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 22 नवंबर को उनकी जयंती पर उन्हें याद करना केवल एक राजनीतिक नेता को श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पिछले पांच दशकों के सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक बदलावों को याद करना भी है।
नेताजी मुलायम सिंह यादव को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।
