- प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे प्रदेश महामंत्री उमा शंकर मिश्रा ने श्रमिकों की समस्याओं और मांगों के संबंध में विस्तार से अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया।
लखनऊ, 11 अक्तूबर , प्रदेश के श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से आच्छादित 74 उद्योगों, इंजीनियरिंग, होटल और बीडी, सहित अन्य उद्योगों के श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण हेतु समितियों के गठन, चीनी और डिस्टलरी श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण समितियों के कार्यकाल बढ़ाए जाने , श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति सहित विभिन्न मांगों को लेकर हिन्द मजदूर सभा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्रम एम के एस सुंदरम से विधान भवन में भेट कर प्रतिवेदन दिया।
प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे प्रदेश महामंत्री उमा शंकर मिश्रा ने श्रमिकों की समस्याओं और मांगों के संबंध में विस्तार से अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल में एच एम एस के प्रदेश मंत्री अविनाश पांडेय, प्रदेश संगठन मंत्री विद्याकांत तिवारी, प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य अरविंद सिंह राठौर और जितेंद्र कुमार तिवारी तथा यू पी स्टील मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन के शाखमंत्री मनोज कुमार सिंह, तथा हर्षवर्धन शामिल थे।
Labour news : प्रतिनिधि मंडल को विस्तार से सुनने के उपरांत अपर मुख्यसचिव ने प्रदेश के श्रम स्थाई समिति, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति, संविदा श्रम सलाहकार समिति और होटल, इंजीनियरिंग वेज समितियों के शीघ्र गठन, शुगर और डिस्टलरी वेज समितियों के कार्यकाल विस्तारित करने, और खाली पड़े पीठासीन अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति, तथा सभा द्वारा उठाए गए मांगों के संबंध में यथाशीघ्र उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
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