लखनऊ, 20 अप्रेल , उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ( शर्मा गुट ) के नेताओं ने आज लखनऊ में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीचर्स की ड्यूटी जनगणना में न लगाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. माध्यमिक शिक्षक शर्मा गुट के जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों ने लखनऊ के जिलाधिकारी से भेंट कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया.
शिक्षक नेताओं ने ज्ञापन में कहा है कि कार्यालय जिलाधिकारी / जिला जनगणना अधिकारी लखनऊ द्वारा पात्र के माध्यम से सूचना मांगी गई है इस पत्र में कहीं भी टीचर्स का उल्लेख नहीं किया गया है, मात्र कार्यरत कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है, फिर भी विद्यालयों में कार्यरत टीचर्स के संबंध में सूचना मांगी जा रही हैं, जबकि अभी तक कभी भी जनगणना संबंधी कार्यों में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगाई गई है. शिक्षक नेताओं ने आगे ज्ञापन में यह भी कहा है कि विगत दो वर्षों से इन सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक सोमवार से शनिवार तक विद्यालय में कार्य करते हैं तथा रविवार को भी किसी ने किसी प्रतियोगिता परीक्षा में ड्यूटी करते हैं. इस प्रकार सप्ताह के सातों दिन ड्यूटी पर रहने के कारण उनके निजी कार्य नहीं हो पाते हैं.
जिलाधिकारी से आग्रह किया गया है कि अधिकांश शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकाश में पहले से ही अपने पैतृक आवास अथवा गांव अथवा किसी धार्मिक यात्रा हेतु अपने बच्चों के साथ रिजर्वेशन करा लेते हैं, जिससे 20 मई के बाद बाहर जा सके जनगणना में ड्यूटी लगने की स्थिति में एक और जहां उन्हें अपना रिजर्वेशन निरस्त करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर उनके बच्चों का मनोबल भी काम होगा और निराशा होगी फिर भी यह जनगणना 2027 में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है और बदले में प्रतिकर अवकाश दिया जाता है तो शिक्षक यह अवकाश जुलाई से फरवरी के मध्य लेगा तो विद्यालय में पठन-पाठन कार्य बाधित होगा जो किसी भी दशा में छात्र हित में नहीं होगा .
शिक्षक नेताओं ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है इसलिए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत टीचर्स की ड्यूटी जनगणना 2027 से निरस्त करने की कृपा करें. ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में माध्यमिक शिक्षक संघ ( शर्मा गुट) के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डाक्टर आरपी मिश्रा, प्रदेशीय मंत्री डॉ आर के त्रिवेदी , जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा, महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा, सदस्य कार्यकारिणी डॉक्टर मीता श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष आरपी सिंह, आय व्यय निरीक्षक आलोक पाठक और जिला मंत्री महेश चंद्र के हस्ताक्षर हैं.
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