लखनऊ, 31 जुलाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ( पाण्डेय गुट ) ने आज 31 जुलाई को पुरानी पेंशन की बहाली, तदर्थ शिक्षकों को विनियमन कर सूबे के माध्यमिक शिक्षा जगत से तदर्थवाद समाप्त करने, पुरानी पेंशन से अच्छादित शिक्षको के जी पी एफ खाते में उनके एन पी एस खाते से धनराशि मय ब्याज जमा किये जाने सहित शासन स्तर पर लंबित अपनी पंद्रह सूत्रीय मांगो को लेकर प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कर शासन का ध्यान आकृष्ट किया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित मांगो का ज्ञापन प्रेषित कर उनके त्वरित निस्तारण किये जाने की मांग की।
यह जानकारी संगठन के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रवक्ता ओ पी त्रिपाठी ने आज यहाँ जारी अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश संगठन कर्यालय में अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक वाराणसी में धरने प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल, हरदोई में महामंत्री आशीष कुमार सिंह, बलिया मे प्रदेश संरक्षक विजय कुमार सिंह, बाराबांकी में संरक्ष क सुरेश चंद्र वैस वार, उपा ध्यक्ष एवं संगठन प्रवक्ता ओ पी त्रिपाठी, नन्हे सिंह, कोषाध्यक्ष नंद कुमार मिश्र, अजय सिंह एवं हरिश्च न्द्र सिंह, सुल्तान पुर मे संरक्ष क अमर नाथ सिंह जी एवं प्रदेश उपा ध्यक्ष महिला तारा सिंह आगरा में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ भोज कुमार शर्मा,गोरख पुर में प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश पांडेय,कानपुर में कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र द्विवेदी, आज़मगढ़ में संरक्षक राम जन्म सिंह एवं नेता पंकज सिंह मिर्ज़ापुर मे संरक्ष क डॉ श्याम नारायण तिवारी ने आयोजित आंदोलन के कार्यक्रमों का नेतृत्व किया .
संगठन प्रवक्ता ओ पी त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित प्रेषित ज्ञापन मे राज्य कर्मियों के लिए लागू पं दीन दयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा सुविधा को ही समान रूप से बिना किसी भेदभाव अपनाये कार्य रत एवं रिटायर्ड शिक्षकों के लिए लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत शिक्षकों को एकसिरे से इस सुविधा से वंचित कर उनके साथ घोर अन्याय किया गया है।
प्रांतीय प्रवक्ता त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के तीन साल बाद भी अभी तक सेवा नियमावली तक न बनाया जाना अत्यंत ही गंभीर मामला है। इसके अभाव में शिक्षक समुदाय सदा ही अपने आप को असुरक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
श्री त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, पदोन्नति एवं कार्यवाहक संस्था प्रधानों को पद का वेतन भुगतान किये जाने संबंध में लागू पूर्व के प्रवधानों की धारा ए १२,१८ एवं धारा २१ को नव गठित उ प्र शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लागू किये जाने को बल पूर्वक उठाया गया है।
इसके अलावा शासन द्वारा जारी सिटीजन चार्टर को भौतिक धरातल पर लागू कर अमलीकरण मे लाये जाने की पुर जोर उठाया गया है।
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