लखनऊ | जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ देवेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा 19 नवम्बर को राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक विद्यालय में शिक्षण कार्य और इसके बाद जनगणना कार्य के लिए मुक्त किए जाने संबंधी आदेश पर शिक्षकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है |
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!शर्मा गुट ने की बैठक
माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के नेताओं ने एक बैठक कर जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ देवेंद्र पांडेय के इस आदेश की निंदा की है | संगठन के पदाधिकारियों| का कहना है कि वे इस मुद्दे पर विरोध करेंगे और शिक्षकों का साथ देंगे हालांकि अभी जिला विद्यालय निरीक्षक को इस आदेश के बाबत किसी प्रकार का ज्ञापन या मांग पत्र नहीं दिया गया है और नहीं जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है, लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की लखनऊ इकाई द्वारा 19 नवंबर को सौंपे गए ज्ञापन और मांग के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ द्वारा यह आदेश जारी किया है.
प्रधानाचार्य परिषद ने जिला विद्यालय निरीक्षक से जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों के बाबत स्पष्ट दिशा निर्देश देने के लिए कहा था. ऐसा इसलिए था कि 24 अक्टूबर 2026 को जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ द्वारा जारी किए गए आदेश स्पष्ट नहीं था, ऐसे में जनगणना ड्यूटी में लगाए गए शिक्षक और उनके विद्यालयों के प्रधानाचार्य कार्य करने में असहज महसूस हो रहे थे| उन्हें यह जानकारी ही नहीं थी कि शिक्षक कब जनगणना कार्य क्षेत्र में जाएगा और कब विद्यालय में रहेगा ? खास बात यह भी है कि वर्तमान समय में गृह परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां अंतिम चरण में है, कोर्स पूरा किया और कराया जा रहा है | ऐसे में प्रधानाचार्य की सामने भी दिक्कत है कि वह किस प्रकार बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे ?
परेशान हो रहे थे प्रधानाचार्य , इसलिए सौंपा ज्ञापन
इसलिए प्रधानाचार्य परिषद की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ को एक ज्ञापन सौंपा गया और उनसे इन सभी समस्याओं की जानकारी दी गई | साथ इसका समाधान करने के लिए भी आग्रह किया गया | ऐसे में जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र पांडे ने प्रधानाचार्य परिषद के पदाधिकारियों से सलाह मशविरा करते हुए यह आदेश निकाला है , लेकिन अब इसी आदेश को लेकर के शिक्षक संगठनों में आक्रोश फैल रहा है. इसकी वजह यह है कि शिक्षक संघ शिक्षकों की राजनीति करते हैं . शिक्षकों के हर मुद्दे पर मुखर होकर के राजनीति करते हैं और जरूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन करते हैं , लेकिन यह मामला जनगणना कार्यों से जुड़ा हुआ है. इसमें किसी भी प्रकार के लापरवाही न केवल संबंधी शिक्षक बल्कि संबंधी अधिकारी के लिए भी प्रतिकूल जा सकती है .
जनगणना कार्य राष्ट्रीय महत्व का
जनगणना कार्य केवल सामान्य कार्य नहीं है कि शिक्षकों को या किसी कर्मचारी को जनगणना कार्य से विरत किया जाए | यह एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा लगाई जाने वाली ड्यूटी महत्वपूर्ण है | ऐसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लगा हुआ कोई व्यक्ति , शिक्षक हो या कर्मचारी कार्य करने से इनकार नहीं कर सकता है. विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन प्रधानाचार्य परिषद की मांग को कतई अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है . उसकी वजह यह है प्रधानाचार्य परिषद ने केवल स्पष्टतया के साथ आदेश जारी करने की मांग की थी और जिला विद्यालय निरिक्षक ने इसे स्पष्ट करते हुए जारी किया है महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी काम या आदेश में स्पष्टता होना जरूरी है और पूर्व में जारी हुए आदेश में स्पष्टता न होने के कारण प्रधानाचार्य परेशान थे.

