लखनऊ 19 मई , सेण्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स ( CITU ) उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी ने एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्रेड यूनियन को उद्योगों को बंद करने का जिम्मेदार और श्रमिकों को भुखमरी के कगार पर पहुंचाने वाला बताना , पूर्णतया गैर जिम्मेदारना बयान है ।
सीटू के महामंत्री प्रेमनाथ राय ने कहा कि दरअसल औद्योगिक शांति को स्थापित करने के लिए पूंजीवाद ने लंबे संघर्षों के बाद ट्रेड यूनियन को गठित करने का अधिकार दिया था। ताकि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बेहतर उत्पादन हो सके और एक सुरक्षित व समृद्ध श्रमबल भी कार्य कर सके। भारत में भी पहली बार मजदूरों को अधिकार 1926 में ट्रेड यूनियन के गठन के कानून के जरिए मिला था।
संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत में ट्रेड यूनियन बनाना मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री का बयान संविधान के विरुद्ध है ।
सीटू ने कहा कि जिस कानपुर का उदाहरण मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में दिया उसकी भी सच्चाई यह है कि अंबानी के रिलायंस टेक्सटाइल उद्योग को बाजार उपलब्ध कराने के लिए कानपुर की एनटीसी और बीआईसी की मिलों को भारत सरकार ने बंद कर दिया। लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि 12 सालों तक मजदूरों को बिना उत्पादन कराए पूरा वेतन दिया गया। बाद में अटल बिहारी वाजपेई की भाजपा सरकार ने उन कंपनियों को पूरे तौर पर बंद करने और उनकी जमीनों को रियल स्टेट के कारोबारियों को बेच देने का काम किया। यह सिर्फ कानपुर में ही नहीं हुआ बल्कि पूरे देश में भाजपा सरकार ने इस बंदी को किया। अभी भी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लाखों उद्योग मंदी, नोटबंदी और गलत जीएसटी के कारण बंद हो गए।
उन्होंनें कहा कि उद्योग ट्रेड यूनियनों की वजह से बंद नहीं हुए, बल्कि नव उदारवादी आर्थिक नीतियों, निजीकरण के दबाव, निवेश की कमी, बढ़ती लागत और कुप्रबंधन के कारण कमजोर पड़े। ट्रेड यूनियन मजदूरों के अधिकार, सम्मानजनक वेतन और रोजगार सुरक्षा के लिए बनी हैं। कई मामलों में यूनियनों ने ही उद्योगों को बचाने में भूमिका निभाई है क्योंकि सुरक्षित और संतुष्ट मजदूर ही उत्पादन को मजबूत बनाते हैं।
उत्तर प्रदेश के हालात को ही देख ले । सरकार ने कारखाना अधिनियम में संशोधन कर काम के घंटे 12 कर दिए। नए लेबर कोड के जरिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सामूहिक हित प्राप्त करने के अधिकार छीन लिए गए हैं। पिछले 12 सालों से न्यूनतम मजदूरी तक का वेज रिवीजन प्रदेश सरकार ने नहीं किया। इस गलती को 17 अप्रैल 2026 को जारी अपने नोटिफिकेशन में सरकार ने खुद व स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री जी ने नोएडा श्रमिक आंदोलन में घोषणा की थी कि मई माह में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का वेज बोर्ड गठित किया जाएगा। आंगनबाड़ी, आशाओं का मानदेय बढाया जायेगा, आउटसोर्सिंग मजदूरों का वेतन बढ़ेगा। लेकिन आज तक यह सब नहीं हुआ। दरअसल सीएम का ट्रेड यूनियनों को दोष देना असली आर्थिक और नीतिगत विफलताओं से ध्यान हटाने जैसा है। जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।
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