- नियमों के पेंच मे फंसा उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्म चारियो का वेतन, नही मिला अभी तक जून माह का वेतन, शिक्षकों मे भारी रोष
लखनऊ, 17 जुलाई , सहायता प्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को जून माह का वेतन अभी तक न मिलने के कारण प्रदेश भर के उच्च शिक्षा के शिक्षकों मे बेहद असंतोष फैलता जा रहा है l
लुआक्टा के अध्यक्ष डॉ मनोज पांडेय और महामंत्री डॉ अंशु केडिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 03 जून 2026 द्वारा यह प्रावधानित किया गया था कि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा अनुदानित विश्वविद्यालयों के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक: 17.10.1998 एवं शासनादेश दिनांक: 07.12.1998 द्वारा आवंटित डी.डी.ओ. कोड संख्या-4566, 4567 तथा 4570 को निरस्त करते हुए शासनादेश दिनांक: 09.04.2012 में दी गयी व्यवस्थानुसार क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को शासन द्वारा अनुदान के रूप में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु संबंधित कोषागार द्वारा संलग्न डी.डी.ओ. कोड की भांति कोषागार स्तर पर संख्या का नाम कोड संख्या 6000 से 7999 के मध्य 4 अंकों का एक कोड आवंटित कर स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयक पर कोषागार द्वारा आवंटित चार अंकों का कोड, देयक के कमांक–12 पर डी०डी०ओ० कोड के स्थान पर अंकित किये जाने तथा संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा देयक को प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर कोषागार द्वारा संख्या को स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
इस संबंध में शासन ने प्रदेश के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों/संबंधित कोषागारों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा अनुदानित विश्वविद्यालयों द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं। उक्त प्रक्रिया के अनुपालन मे समस्या को दृष्टिगत रखते हुए निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा 01/7/26 के पत्र के माध्यम से जून माह का वेतन पिछले नियम से ही देने का अनुरोध किया गया l लुआक्टा द्वारा भी प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को 01/07/2026 का संदर्भ देते हुए जिसमे DD0 कोड संबंधित समस्या के उल्लेख के साथ पूर्व की भाँति वेतन निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया था, लुआक्टा द्वारा आग्रह किया गया कि डीडीओ कोड आवंटन एवं उससे संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया में नियम बदलाव से उत्पन्न कठिनाई के कारण प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ का विगत माह के लंबित वेतन की स्थिति शिक्षक एवम शिक्षणेतर स्टाफ के लिए अत्यंत कष्टदायक हो गयी है। वेतन निर्गत होने मे विलंब होने से कार्मिकों के परिवारों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। बहुत सारे कार्मिकों को EMI भुगतान मे परेशानी हो रही है एवम अर्थदंड भी लगने लगा हैl उचित होगा कि निदेशक उच्च शिक्षा के अनुरोध के अनुरूप यथाशीघ्र वेतन निर्गत करने का आदेश निर्गत किया जाए l
उल्लेखनीय है कि लुआक्टा के अध्यक्ष डॉ मनोज पांडेय और महामंत्री डॉ अंशु केडिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल की 15 जुलाई 26 को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, एवं विशेष सचिव वित्त से इस विषय पर मिला था एवं वार्ता तथा ज्ञापन सौंपा था, शासन द्वारा शुक्रवार दिनांक 17 जुलाई 26 तक समाधान का आश्वासन दिया था, आज पुन: विशेष सचिव वित्त से वार्ता हुई, संगठन द्वारा पुन: कार्मिको की आ रही परेशानी से अवगत कराया गया और तथा स्पष्ट किया गया कि यदि यथाशीघ्र वेतन का भुगतान नही किया गया तो शिक्षकों एवं कर्मचारियो को बाध्य होकर आंदोलन करना पड़ेगा l संगठन द्वारा इस संबंध में बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय किये जाने का भी निर्णय लिया गया l
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